1) विभागाचे स्वरुप व उद्दिष्टे:-
जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहारासंदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडून करण्यात येत असते. महाराष्ट्र वित्त व लेखा संवर्ग अंतर्गत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख असून ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी असतात. जिल्हा परिषदेचे लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून महाराष्ट्र वित्त व लेखा संवर्ग अंतर्गत उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-1) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग-2) असतात. तसेच जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा अंतर्गत लेखा संवर्गातील सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक (लेखा) व कनिष्ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचारी विविध शाखांतर्गत कामकाज पाहत असतात व त्याच अनुषंगाने वित्त विभागांतर्गत कामकाजाचे उद्दिष्टे थोडक्यात खालील प्रमाणे आहेत.
1) जिल्हा परिषदेचे सुयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन करणे
2) जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्नाचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
3) जिल्हा परिषदेचे वार्षिक लेखे तयार करुन जिल्हा परिषदेची मान्यता घेवून शासनास सादर करणे.
4) जिल्हा परिषद शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवणे तसेच कर्मचाऱ्याच्या संचित निधीतून अग्रिम / अंतिम परतावा करणे.
5) वित्त विभागात जिल्हा परिषदे अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे लेखांकन व लेखे ठेवण्याची कार्यवाही शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे स्वनिधी, हस्तांतरीत योजना निधी, अभिकरण योजना निधी इ. प्रमाणे करणे.
2) वित्त विभागांतर्गत विविध शाखा:-
1) आवक-जावक शाखा:- वित्त विभागास प्राप्त झालेल्या सर्व पत्रांची व नस्तींची नोंदणी करुन संबंधितांना पोहच देण्यात येत असते तसेच प्राधान्य क्रमानुसार पत्रव्यवहारांचे वर्गीकरण करुन नोंदी करणे, जावक होणाऱ्या टपालांची नोंदणी करुन पाठविणे व पत्रव्यवहारांचे स्टँप खरेदी व त्याचे विनियोग हिशोब ठेवणे.
2) आस्थापना शाखा:- आस्थापना शाखेमार्फत वित्त विभागातील राजपत्रित अधिकारी व लेखा संवर्गातील कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक कामकाज केले जाते. लेखा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आस्थापना व भरती प्रक्रीया, नेमणूका, पदोन्नत्या, बदल्या, वेतनवाढी, सेवाज्येष्ठता सूची, 55 वर्षे
पुनर्विलोकन, सेवानिवृत्तीवेतन प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे, गोपनिय अभिलेख संस्करण, इ. केले जातात.
3) भविष्य निर्वाह निधी शाखा:- जिल्हा परिषदेकडील शिक्षक व शिक्षकेत्तर वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे अद्यावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा / नापरतावा तसेच अंतिम अदायगीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची पडताळणी करुन कोषागारात देयक सादर करुन सदर रकमा संबंधितास वितरीत करण्यात येतात. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसास ठेव संलग्न योजनेचा लाभ अदा केला जातो.
4) राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन शाखा:- राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन लागु असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे त्यांचेशी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (खाते प्रमुख) यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन क्रमांक देणे, दरमहा ऑनलाईन पध्दतीने मासिक वर्गणी सदर खात्यात वर्ग करणे, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन अंतर्गत सेवा निवृत्ती प्रकरणांचे निर्गती करणे इ. कार्यवाही सदर शाखेतून करण्यात येते. तसेच राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजने अंतर्गत जमा रकमांचे विवरण शासनास उपलब्ध करुन दिलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या संकेतस्थळावरुन कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक लॉगीन मधून उपलब्ध होत असतात.
5) गट विमा शाखा:- राज्य शासकीय कर्मचारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी व जिल्हा परिषद अधिकारी / कर्मचारी यांचे गटविमा योजनाविषयक विविध विभागांकडून प्राप्त प्रस्तांवाचे पडताळणी करणे. तसेच सदर प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी (खाते प्रमुख) यांच्या मंजूरीअंति कोषागारात सादर करुन सबंधिताच्या खाती लाभ वितरीत करण्यात येत असतो.
6) निवृत्त वेतन शाखा:- महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 1982 नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद सेवा निवृत्त / मयत वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती प्रकरणांची छाननी करुन सक्षम प्राधिाकाऱ्यांच्या (खाते प्रमुख) मान्यतेअंति सेवानिवृत्ती वेतन अदायगीस प्राधिकृत केले जाते. तद्नंतर संबंधित खाते प्रमुख (सामान्य प्रशासन विभाग, प्राथमिक शिक्षण विभाग) शासनाकडून निधी मागणी करुन पंचायत समितीनिहाय निधी वितरणाची व्यवस्था करीत असतात.
7) अंदाजपत्रक व ताळमेळ शाखा:- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नियम 137 व 138 मधील तरतूदींनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या स्वनिधीचे मुळ अंदाजपत्रक, तसेच सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते. सदरच्या अंदाजपत्रकाची छाननी वित्त समितीमध्ये करण्यात येते. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेकडे सदरचे अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी सादर करण्यात येते. सर्वसाधारण सभेत चर्चेअंति अंदाजपत्रक मंजूर केले जाते.
8) मध्यवर्ती लेखा परिक्षण शाखा:- मध्यवर्ती लेखा परीक्षण शाखेमध्ये जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांकडून प्राप्त होणाऱ्या वित्तीय बाबींशी संबंधित प्रस्तावांवर अभिप्राय देण्यात येतात. तसेच प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या देयकांची तपासणी करुन अदायगी केली जाते.
9) रोख शाखा:- रोख शाखेत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या देयकांचे मंजूरीअंति ऑनलाईन / ऑफलाईन पध्दतीने अदायगीची कार्यवाही करण्यात येते. तसेच कोषागारातून प्राप्त रकमा व इतर जमा – खर्चांची नोंद रोखवहीमध्ये घेतली जाते. तसेच प्रत्येक दिवसाचे / मासिक जमा व खर्चाच्या नोदींचा बँकेशी ताळमेळ घेतला जातो.
10) संकलन शाखा:- जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अंतर्गत होणाऱ्या जमा – खर्चाचे लेखे दरमहा वित्त विभागात एकत्रित करुन मासिक लेखे तयार करण्यात येतात व वर्षअखेर लेखाशिर्षनिहाय जिल्हा परिषदेचा वार्षिक लेखा तयार करण्याचे कामकाज संकलन शाखेत करण्यात येते. सदर वार्षिक लेख्यास वित्त समिती तसेच जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेण्यात येते. तद्नंतर सदरचे लेखे स्थानिक निधी लेखा परीक्षा कार्यालयाकडून पडताळणी करुन शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.
11) बाह्य लेखा परिक्षण शाखा:- महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे कडील शासन परिपत्रक क्र.लेखाप-2015/प्र.क्र.42/वित्त-6/ दि.05.12.2015 अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील लेख्यांच्या तपासणीसाठी जिल्हा स्तरावर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथके निर्माण करणेत आली आहेत. सदर पथकामार्फत पुर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षाचे खाते प्रमुख व पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण करण्यात येते. स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती व मा.महालेखापाल कार्यालयाकडील लेखा आक्षेपांची पुर्तता करणेसाठी समन्वय व मार्गदर्शन केले जाते.
3) कायदे, नियम व तरतुदी इ.:-
वित्त विभागात उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही ही शासन धोरणानुसार वेळोवेळी लागु केलेले अधिनियम, नियमावली, शासन निर्णये, शासन परिपत्रके, मार्गदर्शक सूचना इ. चे अधिन राहुन करण्यात येते. त्यापैकी प्रामुख्याने खालीप्रमाणे प्राधिकार संदर्भांची सूचि नमुद करण्यात येत आहे.
1) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम-1981
2) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम-1981
3) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-1982
4) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961
5) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (अर्थ संकल्प) नियम 1966
6) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968
7) महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998
8) मुंबई वित्तीय नियमावली 1959
9) महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968
10) महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम 1965
11) जिल्हा परिषदेतील विविध प्राधिकाऱ्यांना प्रदान केलेल्या वित्तिय अधिकारासंबंधी ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय दि.07.10.2017, दि.06.09.2021, दि.08.10.2021
12) शासनाचे खरेदी विषयक शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, दि.01.12.2016
13) ई-निविदा मर्यादेविषयी ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि.27.05.2021
4) माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 अन्वये वित्त विभागांतर्गत माहिती अधिकारी / सहाय्यक माहिती अधिकारी / अपिलीय प्राधिकारी यांचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.