कृषि विभाग

परिचय:
कृषि विकास, व अन्न्य धान्याचे नगदी पिकांचे उत्पादन वाढविणे , आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती विकास करणे ,तालुका स्तरावर कृषि अधिकारी ,विस्तार अधिकारी,(कृषि),जिल्हा परिषदेकडे कृषि विषयक योजना ग्रामसेवकामार्फत गावपातळीवर शेतकऱ्यां पर्यन्त पोहचविणे. कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे व कोरडवाहू तसेच बागायत क्षेत्रातील शेती उत्पादनात वाढ करणे . बियाणे, खते किटकनाशके बाबत गुणवत्ता नियंत्रण विषयक कामकाज करणे, अल्पभूधारक, बहुभुधारक, अनु.जाती/जमाती, महिला शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानावर फवारणी स्प्रेपंप, सिंचनासाठी पाईप, इले. मोटार/ऑईल इंजीन, नांगर इत्यादी औजारे वाटप करणे, अनु.जाती व अनु. जमातीच्या शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदानावर विहीर, एचडीपीई पाईप इ. घटकांचा लाभ देणे, बायोगॅस सयत्र बांधुन वापर करणाऱ्या सर्व पात्र लाभार्थींना केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा लाभ देणे.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)
सारांश
जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

अनुदान
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.4.00 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.1.00 लाख ), इनवेल बोअरींग (रु.40 हजार), पंप संच (रु.40 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.20 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.2 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.97 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.47 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.50 हजार), सोलर पंप ( 50 हजार ), परसबाग (रु.5000),यंत्रसामुग्री (बैलचलित/ ट्रॅक्ट्ररचलीत अवजारे ) ( नवीन बाब) (50 हजार ), विंधन विहीर (नवीन बाब) ( 50 हजार ), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे.

पात्रता
• लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
• लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
• जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
• लाभार्थीची जमिनधारणा 0.40 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत असणे बंधनकारक आहे.
• लाभार्थ्यांचे स्व्त:चे बॅक खाते असणे व सदर बॅक खाते आधारकार्डशी संलग्न्‍ असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे
1) जातीचा वैध दाखला
2) 7/12 व 8-अ चा उतारा
3) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
4) सामायीक क्षेत्र असल्यास संमती प्रत्र
5) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
6) ग्रामसभेचा ठराव.
7) आधार कार्ड व बॅक पासबुक

अधीक माहीतीसाठी महा-डीबीटी पोर्टलचे mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या संकेत स्थळावर भेट दयावे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
सारांश
जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

अनुदान
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.4.00 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.1.00 लाख ), इनवेल बोअरींग (रु.40 हजार), पंप संच (रु.40 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.20 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.2 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.97 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.47 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.50 हजार), परसबाग (रु.5000),यंत्रसामुग्री (बैलचलित/ ट्रॅक्ट्ररचलीत अवजारे ) ( नवीन बाब) (50 हजार ), सोलर पंप ( 50 हजार ), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे.

पात्रता
• लाभार्थी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकरी असणे बंधनकारक आहे..
• लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
• जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
• लाभार्थीची जमिनधारणा 0.40 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत असणे बंधनकारक आहे.
• लाभार्थ्यांचे स्व्त:चे बॅक खाते असणे व सदर बॅक खाते आधारकार्डशी संलग्न्‍ असणे आवश्यक आहे.